देश गंभीर ऐतिहासिक जल समस्या से जूझ रहा है। देश के तीन चौथाई घरों में पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है। ये समस्या इतनी बड़ी है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। नीति आयोग ने गुरुवार को ‘समग्र जल प्रबंधन सूचकांक’ जारी किया, जिसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई।
नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस समय करीब आधी आबादी किसी न किसी तरह पानी की समस्या से जूझ रही हैं। समस्या में जल स्तर लगातार गिरना, पानी की गुणवत्ता खराब होना और पानी के लिए पाइपलाइन न होने जैसी बातें शामिल हैं।
इस रिपोर्ट को जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में पानी की कमी नहीं है पानी के नियोजन की कमी है। उन्होंने सुझाव दिया कि समुद्र में जाने वाले पानी के इस्तेमाल पर काम करना चाहिए। साथ ही ऐसे नए तरीके खोजने चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में पानी की समस्या से निपटा जा सके।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, भारत में मानसून बेहतर रहता है। ऐसे में कभी महसूस नहीं किया गया कि जल संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज हम इस संकट स जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात जैसे राज्यों ने जल प्रबंधन के लिए विशेष नीति बनाई है। नीति आयोग अन्य राज्यों को नीतियां बनाने में सहयोग करेगा। गौरतलब है कि जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत दुनिया के 122 देशों में 120वें स्थान पर है।
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