कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्यौता दिए जाने के खिलाफ कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला के फैसले को चुनौती देनेवाली कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने बी.एस. येदियुरप्पा के काउंसिल पत्र देने को कहा। जिसके बाद मुकुल रोहतगी ने बीजेपी नेता की तरफ से दो पत्र सुप्रीम कोर्ट को सौंपे।
जस्टिस सीकरी ने कहा कि बीजेपी ने तो पूर्ण बहुमत की बात कही थी। लेकिन, कांग्रेस-जेडीएस ने तो पूर्ण बहुमत की चिट्ठी दी थी। ऐसे में किस आधार पर बीएस येदियुरप्पा को न्यौता दिया गया? जिसके बाद सरकार की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने जवाब दिया कि ये राज्यपाल का विवेक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बनाना नंबर का खेल है। विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराएं। सुझाव देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि कल फ्लोर टेस्ट कराएं।
वजुभाई वाला के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की योजना ‘सेव डेमोक्रेसी डे’ के नाम से विरोध प्रदर्शन करना है। वे देशभर में विरोध प्रदर्शन करेगी और गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी जहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन का शासन चल रहा है।
कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) ने राज्यपाल वजुभाई वाला के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करने हुए उन्हें बुलाने को कहा था लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को बुलाया गया।
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