क्या है एच-1बी वीजा और क्यों इसे लेकर होने वाला बदलाव भारत को बड़ा झटका दे सकता है?

अमेरिकी सरकार जल्द ही वीजा नियमों में कुछ ऐसा बदलाव करने जा रही है जिससे भारतीय कंपनियों को परेशानी होने वाली है. एनडीटीवी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन एच-1बी वीजा के अंतर्गत आने वाले पेशों और इस वीजा श्रेणी के तहत रोजगार की परिभाषा को बदलने की तैयारी में है. अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने बताया कि इससे जुड़ा प्रस्ताव जनवरी 2019 तक लाया जाएगा.

माना जा रहा है कि इन बदलावों से भारतीयों का प्रभावित होना तय है. अमेरिका में रह रहे हर चार एच-1 बी वीजाधारकों में से लगभग तीन भारतीय हैं. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) की एक रिपोर्ट के मुताबिक एच-1 बी वीजा के तहत पांच अक्टूबर, 2018 तक अमेरिका में 419,637 विदेशी नागरिक काम कर रहे थे जिनमें से 309,986 भारतीय थे.

क्या है एच -1बी वीजा ?

एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है. यह किसी कर्मचारी को अमेरिका में छह साल काम करने के लिए जारी किया जाता है. अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी हो. इस वीजा के लिए कुछ शर्तें भी हैं. जैसे इसे पाने वाले व्यक्ति को स्नातक होने के साथ किसी एक क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल होनी चाहिए. साथ ही इसे पाने वाले कर्मचारी की सैलरी कम से कम 60 हजार डॉलर यानी करीब 40 लाख रुपए सालाना होना जरूरी है. इस वीजा की एक खासियत भी है कि यह अन्य देशों के लोगों के लिए अमेरिका में बसने का रास्ता भी आसान कर देता है, एच-1बी वीजा धारक पांच साल के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस वीजा की मांग इतनी ज्यादा है कि इसे हर साल लॉटरी के जरिये जारी किया जाता है. एच-1बी वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस और टेक महिंद्रा जैसी 50 से ज्यादा भारतीय आईटी कंपनियों के अलावा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां भी करती हैं.

वीजा के विरोध की वजह?

अमेरिका में पिछले कई सालों से इस वीजा को लेकर लोग कड़ा विरोध करते आ रहे हैं. उनका मानना है कि कंपनियां इस वीजा का गलत तरह से इस्तेमाल करती हैं. उनकी शिकायत है कि यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को जारी किया जाना चाहिए जो अमेरिका में मौजूद नहीं हैं, लेकिन कंपनियां इसका इस्तेमाल आम कर्मचारियों को रखने के लिए कर रही हैं. इन लोगों का आरोप है कि कंपनियां एच-1बी वीजा का इस्तेमाल कर अमेरिकियों की जगह कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारियों को रख लेती हैं.

पिछले कुछ सालों में इसे लेकर कई अदालती लड़ाइयां भी लड़ी जा चुकी हैं. 2015 में अमेरिका की मशहूर कंपनी डिज्नी को एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी. डिज्नी के कुछ कर्मचारियों का आरोप था कि कंपनी ने कम सैलरी की वजह से उनकी जगह एच-1बी वीजाधारक कर्मचारियों को रखा था. कई अन्य मामलों में अमेरिकी कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उनकी कंपनी ने उन्हें निकालने से पहले उनसे अपना काम एच-1बी वीजा धारक कर्मचारियों को सिखाने के लिए कहा था. इस वीजा के गलत इस्तेमाल को लेकर भारतीय आईटी कंपनियों पर भी आरोप लगते रहे हैं. 2013 में भारतीय आईटी कंपनी इंफोसिस को ऐसे ही एक मामले को लेकर करीब 25 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा था.

अमेरिका में पिछले काफी समय से यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है और चुनाव के समय पार्टियां इस पर शिकंजा कसने को लेकर वादे भी करती हैं. राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था. ट्रंप ने अपनी कई रैलियों में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात भी कही थी. इससे पहले भी वहां की सरकारें पूरी कोशिश करती रही हैं कि कंपनियां इस वीजा का कम से कम इस्तेमाल कर पाएं और इसलिए समय-समय पर इसकी फीस में भारी इजाफा भी किया जाता रहा है. ओबामा सरकार ने पहले 2010 में और उसके बाद 2016 में एच-1बी वीजा की फ़ीस में भारी बढ़ोतरी की थी. इसे 2000 से बढ़ाकर 6000 डॉलर कर दिया गया था. इस पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी.

भारत की चिंता का कारण

टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसी दिग्गज भारतीय आईटी कंपनियों का करीब 60 फीसदी रेवेन्यू अमेरिका से आता है. साथ ही ये सभी कंपनियां बड़ी संख्या में एच-1बी वीजा धारकों से काम करवाती हैं. अमेरिकी श्रम मंत्रालय के अनुसार हर साल दिए जाने वाले कुल 85000 एच-1बी वीजा में से 60 फीसदी भारतीय कंपनियों को दिए जाते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इंफोसिस के कुल कर्मचारियों में 60 फीसदी से ज्यादा एच 1बी वीजा धारक हैं. इसके अलावा वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में एच-1बी वीजा धारकों में करीब 70 प्रतिशत भारतीय हैं.

इन आंकड़ों को देखकर साफ़ हो जाता है कि यदि अमेरिका में एच-1बी वीजा दिए जाने के नियमों में कोई बदलाव किया गया तो इससे सबसे ज्यादा भारतीय इंजीनियर और भारतीय कंपनियां प्रभावित होंगी. साथ ही इसका बुरा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा. दरअसल, भारतीय जीडीपी में भारतीय आईटी कंपनियों का योगदान 9.5 प्रतिशत के करीब है और इन कंपनियों पर पड़ने वाला कोई भी फर्क सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा.