MP और छत्तीसगढ़: राहुल बोले- सभी किसानों का कर्ज माफ होने तक PM मोदी को सोने नहीं देंगे

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही कमलनाथ ने सोमवार को राज्य के किसानों की दो लाख रुपये तक की कर्ज माफी संबंधी फाइल पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की नव निर्वाचित कांग्रेस सरकार ने भी शपथ लेने के सोमवार को कुछ घंटों के अंदर ही सोमवार को किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों द्वारा किसानों का कर्ज माफी किए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है। संसद सत्र के दौरान जाते वक्त जब पत्रकारों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखा, देखा आपने काम शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने कहा, किसानों का कर्ज माफ करने में हमारी राज्य सरकार को कुछ ही घंटे लगे, विपक्ष किसानों का ऋण माफ करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूर करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के किसानों को आश्वासन दिया कि उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। केन्द्र सरकार केवल अमीर लोगों के ऋण माफ करती है। सभी किसानों का कर्ज माफ होने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों और छोटे दुकानदारों का पैसा चुरा लिया है।
इससे पहले राहुल गांधी ने कमलनाथ के फैसले के बाद ट्वीट करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया है| अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बारी है| हालांकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शपथ लेने के बाद उन्होंने भी किसानों की कर्ज माफी का एेलान कर दिया था|
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस साल 7 जून को मंदसौर जिले की पिपल्या मंडी में एक रैली में घोषणा की थी कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार आई तो वह 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर देगी। 11वां दिन नहीं लगेगा। इसके बाद, कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी को अपने ‘वचन पत्र’ में शामिल किया था। मध्यप्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजोरा कर्ज माफी संबंधी आदेश की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कर्जमाफी की फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजोरा ने कहा, सोमवार शाम जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है कि राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में लिया गया दो लाख का ऋण माफ किया जाता है। यह आदेश 31 मार्च 2018 तक लिए कर्ज पर लागू होगा। ऋण माफी के लिए कोष के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने सच्चाई स्वीकार कर ली है कि वह राजकोष को खाली छोड़कर गई है। लेकिन हमारी सरकार इस मद में राशि जुटाने के लिए संसाधन के नए स्रोत तलाशेगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बेघल ने टीएन सिंह देव और ताम्रध्वज साहू के साथ यहां मंत्रालय में पहली कैबिनेट बैठक की। बघेल ने यहां पत्रकारों को बताया कि 30 नवंबर 2018 की स्थिति के अनुसार सहकारी बैंक व छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में कृषकों के अल्पकालीन ऋण को माफ कर दिया गया। इससे 16 लाख 65 हजार से ज्यादा किसानों का 61 सौ करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज माफ होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायदा किया था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय किया गया कि अधिसूचित वाणिज्यक बैंकों के अल्पकालीन कृषि ऋण के परीक्षण के बाद कृषि कर्ज को माफ करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि कर्ज माफी किसानों के आर्थिक तथा सामाजिक उन्नयन तथा सशक्तीकरण में मददगार होगी। बघेल ने कहा कि गांधी के वायदे के मुताबिक, सरकार ने शपथ लेने के बाद धान की खरीदी दर 2500 रुपये प्रति क्विंटल करने का भी निर्णय किया है। उन्होंने यह भी कहा कि झीरम घाटी घटना की एसआईटी से जांच कराई जाएगी।