भारत में चीन की यह कंपनी देगी 50 हजार नौकरियां, 15,000 करोड़ रुपये निवेश करने का है लक्ष्य

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी शाओमी ने भारत में प्रिंटेट सर्किट बोर्ड असेंबली के साथ ही तीन नए मोबाइल फोन निमार्ण संयंत्र शुरू करने की घोषणा सोमवार को की। इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश होने के साथ ही 50 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे
वैश्विक स्तर के 50 से अधिक स्मार्टफोन कंपोनेंट आपूर्तिकतार्ओं के तीन दिवसीय सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर कंपनी ने यहां यह घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में अब तक कंपनी के लिए पावर बैंक बनाने वाली कंपनी हिपड टेक्नालॉजी ने भी स्मार्टफोन का निमार्ण शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर तीन नए संयंत्र शुरू किए हैं, जो आंध्र प्रदेश के श्रीसिटी में और
फॉक्सकॉन के संयंत्रों में अब 10 हजार से अधिक लोग काम कर रहे हैं जिनमें से 95 प्रतिशत महिलाएं हैं। नए संयंत्रों में विनिर्माण शुरू होने के साथ ही शाओमी अब हर मिनट दो स्मार्टफोन का भारत में निमार्ण करने लगी है। शाओमी ग्लोबल के उपाध्यक्ष एवं शाओमी इंडिया के प्रबंध निदेशक मनु जैन ने सम्मेलन में यह घोषणा करते हुए कहा कि कंपनी की स्थानीयकरण रणनीति के तहत फॉक्सकॉन के साथ मिलकर श्रीपेरंबदुर में पहला सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी (एसएमटी) का निमार्ण किया जाएगा जिसमें प्रिंटेट सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) होगी।विनिमार्ण हब के लिए पीसीबीए जरूरी
जैन ने कहा कि भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के लिए पीसीबीए यूनिट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन की लागत में 50 फीसदी हिस्सेदारी प्रिंटेट सर्किट बोर्ड की होती है और चालू वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत में उनकी कंपनी शत प्रतिशत प्रिंटेट सर्किट बोर्ड की असेबंली शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में भाग ले रहे सभी वैश्विक आपूर्तिकर्ता यदि भारत में विनिर्माण शुरू करेंगे तो इससे 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने के साथ ही 50 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि शाओमी इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है और उसके सभी आपूर्तिकतार्ओं के भारत में विनिर्माण संयंत्र लगाने की संभावना है। इस सम्मेलन में भाग ले रहे वैश्विक आपूर्तिकतार्ओं को कंपनी नोएडा और आंध्र प्रदेश का दौरा कराएगी ताकि वे भारत में निवेश की संभावना तलाश सकें और केन्द्र तथा राज्यों के निवेश आकर्षित करने की नीतियों से अवगत हो सकें।